बड़ौत। जमीनों के बैनामों में ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं की बुधवार को भी हड़ताल जारी रही। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
सिविल एसोसिएशन के महामंत्री पुष्पेंद्र तोमर ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ई-पंजीकरण व्यवस्था अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और टाइपिस्टों को बेरोजगार कर देगी। इस नीति का हर तरफ भारी विरोध हो रहा है। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। रोजाना सैकड़ों लोग तहसील में अपने काम कराने आते हैं। हड़ताल के कारण उन्हें परेशान होकर वापस लौटना पड़ रहा है। तोमर ने कहा कि इस व्यवस्था को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसका विरोध लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर गुलशन मौर्य, मोहित चौहान, प्रदीप कुमार, अक्षय कुमार, सुनील आर्य, अमित वशिष्ट, ईश्वर सिंह और वीरेंद्र सिंह सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।