दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर :
किसानों ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण होने के बाद क्या करेंगे
टटीरी के किसानों ने कहा कि रकबे को शहर में कर दिया दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर किसानों ने आपत्ति दाखिल करनी शुरू कर दी है। अब तक जिले के 15 गांव के 60 किसान अपनी आपत्ति दाखिल कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि आवासीय भूमि को कृषि भूमि में दर्शाया गया है। अग्रवाल मंडी टटीरी के किसानों की कृषि भूमि को नगरीय क्षेत्र में दर्शाया गया, लेकिन इसी जमीन की बगल से निकल रही चकरोड़ को ग्रामीण क्षेत्र में दर्शाया गया है। सूजरा, अलावलपुर समेत अन्य गांव की जमीन को शहरी क्षेत्र में दर्शाने पर आपत्तियां दाखिल की गई। अग्रवाल मंडी टटीरी निवासी मनोज आर्य ने बताया कि उसकी आवासीय जमीन को कृषि भूमि में दर्शा दिया गया, इस पर आपत्ति दाखिल कर दी गई है।
पिलर खड़े किए, अब फसल बोएं या छोड़ दें
बागपत। किसानों का कहना जमीन के अधिग्रहण के लिए उनके खेतों में पिलर खड़े किए जा रहे हैं। ईंख से खाली खेतों में वह अगली फसल की बुआई करें या खेतों को खाली छोड़ दें। अगर किसान बुआई करें तो बीच में ही फसल के उजाड़ दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि स्पष्ट जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए।
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कहां से मिली कितनी आपत्तियां
गांव/कस्बा आपत्तियां
सूजरा 03
गांगनौली 02
इदरीशपुर 06
कंडेरा 04
वाजिदपुर 01
दुड़भा 01
गुराना 03
सभाखेड़ी 01
नौरोजपुर 02
अलावलपुर 03
जलालपुर 02
बड़का 06
पाली 01
टटीरी 20
औसिक्का 05
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जमीन को गलत दर्शाया गया
बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी के किसान राजेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, रतन सिंह और करतार सिंह ने कहा कि उनकी जमीन देहात के रकबे में है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में दर्शाया गया है।
ऐसा होगा दिल्ली देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर
- जिले के 21 गांव से होकर यह एक्सप्रेस-वे गुजरेगा। जिले में बनना है 41.75 किमी के टुकड़े का निर्माण होगा।
- पहले चरण में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के मवी कलां कट हाइवे बनेगा। पुराने हाइवे का ही चौड़ीकरण किया जाएगा।
- दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के मवी कलां कट से सहारनपुर तक नए कॉरिडोर का निर्माण होगा। ईपीई से सहारनपुर बाईपास तक 118 किमी के हाइवे पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- तीसरे चरण में सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून तक हाइवे बनेगा। इस हिस्से का एलिवेटेड, सुरंग और चौड़ीकरण से बनेगा यह हिस्सा, लागत 16 सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
किसानों से आपत्तियां मांगी गई है। अभी तक 60 लोगों ने आपत्ति दाखिल की है। किसानों की जो भी आपत्ति है, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। - अमित कुमार सिंह, एडीएम।