बागपत। सॉफ्ट लोन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण मलकपुर मिल को लोन की मंजूरी नहीं हो सकी है। मिल को 50 फीसदी भुगतान के बाद ही लोन मंजूर हो सकेगा। गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि सरकार किसानों को भुगतान दिलाने के लिए मिल प्रबंधन पर दबाव बना रही है। सरकार की प्राथमिकता किसानों को भुगतान दिलाने की है, जल्द ही भुगतान दिलाया जाएगा। प्रभारी जिला गन्ना अधिकारी विनीत कुमार ने मलकपुर चीनी मिल को पत्र लिखकर पूछा है कि किसानों को जो 11 करोड़ 70 लाख रुपये का भुगतान किया है, वह किस मद से किया है।
प्रदेश सरकार ने 10 दिसंबर तक सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया को बढ़ाया, लेकिन सोमवार तक भी मिल जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि कुल भुगतान का 50 फीसदी पहले मिल को अपने पास से करना होगा, इसके बाद सॉफ्ट लोन मिल सकेगा। फिलहाल मलकपुर मिल इस दायरे में नहीं आई है। इसके बाद भी सरकार किसान हित में मिल प्रबंधन पर भुगतान के लिए लगातार दबाव बना रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों को भुगतान दिलाया जाए।
मलकपुर मिल के भुगतान पर डीसीओ ने लिखी चिट्ठी
बागपत। मलकपुर मिल ने कई दिन पहले किसानों का 11 करोड़ 70 लाख रुपये का भुगतान किया। जिन किसानों ने चार जनवरी तक गन्ना सप्लाई किया, उनका भुगतान हो गया। प्रभारी जिला गन्ना अधिकारी विनीत कुमार ने सोमवार को मलकपुर चीनी मिल को पत्र लिखकर पूछा कि उन्होंने किसानों का जो भुगतान किया है, वह किस मद से किया है। मिल से लिखित में इसका जवाब मांगा है।
बढ़ाई जा सकती है प्रक्रिया की तारीख
बागपत। सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। चीनी मिल को लोन के लिए मापदंड को पूरा करना होगा, जिसके बाद ही लोन मिल सकेगा।
चीनी मिल से जुड़े हैं 45 हजार किसान
बागपत। मलकपुर चीनी मिल से करीब 45 हजार किसान जुड़े हैं। भुगतान न होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
किसानों में आक्रोश, आंदोलन की तैयारी
बागपत। बकाया भुगतान न होने और वर्तमान पेराई सत्र पटरी पर न लौटने के कारण किसानों के बीच आक्रोश है। किसानों का कहना है कि रमाला, मलकपुर और बागपत मिल वर्तमान में नियमित इंडेंट जारी नहीं कर रहा है, जिस कारण गेहूं की बुआई पर संकट के बादल हैं। ऐसे में किसान सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे।