बागपत/खेकड़ा। लखनऊ में आयोजित गन्ना सुरक्षण समिति की बैठक में चीनी मिलों पर बकाया भुगतान का मुद्दा उछला। मलकपुर मिल से बकाया दिलाने की मांग की । किसान प्रतिनिधियों ने कहा आखिर उन्हें भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है। इसके अलावा नए क्रय केंद्रों के प्रस्ताव भी गन्ना विभाग को दिए हैं।
जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया सोमवार को गन्ना किसानों के हित से जुड़ी गन्ना सुरक्षण समिति की बैठक लखनऊ में गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। गन्ना समितियों के चेयरमैन, किसान प्रतिनिधि, गन्ना मिल प्रबंधक प्रतिनिधि शामिल हुए। बागपत गन्ना समिति के चेयरमैन चौधरी कृष्णपाल सिंह ने गन्ना भुगतान में देरी का मामला उठाया । आयुक्त ने मिल प्रतिनिधियों को सख्ती के साथ चेताया। 10 सूत्रीय मांग पत्र में कहा कई साल से बीज वितरण चीनी मिलों द्वारा बेसिक कोटे में नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो फर्जी वितरण होता है उसे चीनी मिल द्वारा जोड़ दिया जाता है। ऋण सीमा को बढ़ाकर 50 हजार प्रति हेक्टेयर से 1 लाख किया जाए।
गत वर्ष बिना गन्ना समिति के प्रस्ताव के बागपत के आठ क्रय केंद्र मलकपुर मिल को आवंटित कर दिया, ऐसा गलत है। गत वर्ष किसानों की मांग के अनुरूप कृषि यंत्र नही मंगाए गए। गन्ना परिषद द्वारा काली सड़क के बजाय उससे कम खर्च की इंटरलाकिंग सड़क बनाई जाए। बेहतर पेराई के लिए स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। बैठक में उप गन्ना आयुक्त एसके कनौजिया, श्रीपाल, ओमपाल ,लच्छू प्रधान, योगेश मलिक, मनोज आदि समिति सदस्य एवं किसान प्रतिनिधि शामिल रहे।
नए गन्ना केंद्रों का रखा प्रस्ताव
बागपत। बागपत चीनी मिल क्षेत्र में सिघांवली अहीर सी, खेड़ा इस्लामपुर, हबीबपुर नंगला, सैदपुर, हिसावदा डी, फखरपुर सी, नंगला मल चीनी मिल क्षेत्र में पिलाना डी, मुकारी बी, सेडभर बी, रामनगर बी, मोदीनगर मिल क्षेत्र में मुबारिकपुर बी, मलकपुर- सांकरौद बी, गाधी बी, हुजुराबाद गढ़ी डी, चीनी मिल ब्रजनाथपुर के लिए रोशनगढ़, कैडवा बी, खट्टा प्रहलादपुर सी, लुहारा सी का प्रस्ताव रखा।