प्रधानों पर दर्ज मुकदमे लिए जाए वापस

बागपत। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रामपाल धामा के नेतृत्व में जिले के प्रधान कलक्ट्रेट में एकजुट हुए। यहां पर उन्होंने मांगों को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने बताया भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को दो अक्तूबर को ओडीएफ करने निर्देश दिए हैं, जो नामुमकिन है। दो अक्तूबर 2019 तक की तिथि बढ़ाई जाए। शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये कम है। कई जनपदों के डीएम ने प्रधानों को बैठक में बुलाकर अपमानित कर रहे हैं। जेल में भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानों पर मुकदमे दर्ज निरस्त किए जाए। लंबित मांगों को पूरा किया जाए। 14वें वित्त को संचालित करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था। एक जांच होने के बाद उसकी बार-बार जांच करवाना प्रधानों को उत्पीड़न किया जाता। इस पर रोक लगाई जाए। इसमें जिला महासचिव ठाकुर शैलेंद्र प्रधान, कमल, नरेश त्यागी, राज कुमार, वेद सिंह, धर्मपाल, श्रद्धानंद त्यागी, विमला, भोपाल, दीपक, सुनील, संदीप शर्मा, हरेंद्र चौधरी, प्रदीप त्यागी, ओमप्रकाश, शशी त्यागी, मुकेश सोलंकी, सुनीता, सरला, राजेश कुमार मौजूद रहे।