आजमगढ़। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से एक साल की कार्ययोजना पहले ही तैयारी करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत दो अक्तूबर से ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विकास की कार्ययोजना बननी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से 31 जनवरी तक हर ग्राम पंचायत के विकास की योजना बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
दिसंबर माह में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष पूरा होने और नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही ग्राम पंचायतों से उनके द्वारा गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की योजना पहले ही तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया है। ऐसा होने से 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव के बाद जो नए ग्राम प्रधान चुने जाएंगे वह पुराने ग्राम प्रधान द्वारा कार्ययोजना में शामिल किए गए कार्यों को भी कराएंगे। अक्सर ग्राम प्रधानों की शिकायत रहती है कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले कार्ययोजना तैयारी की थी लेकिन कार्यकाल पूरा होने के कारण वह उसे नहीं करा सके। लेकिन ऐसा होने के बाद उनके द्वारा बनाई गई कार्ययोजना पर नया ग्राम प्रधान काम कराएगा। जिससे गांवों में ग्राम प्रधान अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे इस पर भी रोक लगेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 31 जनवरी तक कार्ययोजना तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। साथ ही यह निर्देश दिया है कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि से 10 से 15 फिसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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गांवों में तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी
आजमगढ़। इस योजना को लेकर मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से सभी जिलों को पत्र जारी किया गया है। जिसके कहा गया है। सभी विभागों से राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। जो इस वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करने में नजर रखेगा।
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बच्चों और महिलाओं की भी ली जाएगी राय
आजमगढ़। मुख्य सचिव ने कार्ययोजना तैयार करने से पहले ग्राम सभा के सदस्यों के साथ परामर्श कर बैठकों को छोटे समूहों में भी आयोजित करने को कहा है। जिससे कि बच्चों और महिलाओं की आवश्यकताओं व समस्याओं को भी कार्ययोजना में शामिल किया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की प्रस्तावित बैठकों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय सारणी एडवांस में बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही इन अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पहले ही कराने का निर्देश दिया है।
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गांवों की वार्षिक कार्ययोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले स्तर पर जिला विकास अधिकारी को नोडल बनाया गया है। गांवों में नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 31 जनवरी से पहले हर हाल में गांवों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार ली जाएगी।
आनंद कुमार शुक्ला, सीडीओ।