आजमगढ़। महानिदेशक अभियोजन सुजान वीर सिंह रविवार की दोपहर जिले में पहुंचे। कलेक्ट्रेट में स्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों के रखरखाव और व्यवस्थाओं से अवगत हुए। इस दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें कार्यालय में कमरों की संख्या कम होने की बात कही। जिसे उन्होंने तत्काल पूरा कराने का आश्वासन दिया।
निरीक्षण और समस्याओं से अवगत होने के बाद महानिदेशक अभियोजन सुजान वीर सिंह ने अपर महानिदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन सहित अन्य के साथ समीक्षा किया। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि प्रमुख रुप से पास्को एक्ट, दलित उत्पीडन, प्रमुख अपराधियों से जुड़े मुकदमों की समीक्षा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पैरवी करें। मुकदमों में बहस से पहले ही साक्ष्य सबूतों का गहनता से अध्ययन कर लें। ताकि आरोपी को सजा दिलाने में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। खासतौर से टापटेन के अपराधियों के मुकदमे की पैरवी में विशेष ध्यान दिया जाए। पास्को एक्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कई मुकदमों की सुनवाई लंबित है। इस पर संयुक्त निदेशक अभियोजन वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि पास्को एक्ट की सुनवाई के लिए अलग से विशेष अदालत का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन यहां किसी जज की तैनाती अभी नहीं हो सकी है। जिसकी वजह से सुनवाई बाधित है। जिस पर डीजी अभियोजन ने कहा कि जज की तैनाती के लिए हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी जाएगी। विभाग से जुड़े लोगों को रहने के लिए कोई आवास न होने की मांग उठी। जिस पर उन्होंने पहले जमीन की तलाश करने को कहा। भरोसा दिया कि जमीन मिलते ही निर्माण के लिए बजट जारी कराने का प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ के बाद वे गोरखपुर जिले में समीक्षा करने के लिए रवाना हो गए।