आजमगढ़। शासन की ओर से जिला प्रशासन को 18000 मनरेगा मजदूरों की सूची सौंपी गई है। इस सूची में शामिल लोगों को दो लाख रुपये तक का लाभ दिलाना है। प्रशासन शासन से मिली सूची का सत्यापन करने में जुटा है। इस सूची के सत्यापन के बाद प्रशासन इन लोगों को लाभ दिलाएगा।
मनरेगा योजना के तहत जाबकार्ड धारियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। कोरोना संक्रमण काल में सबकुछ ठप हो गया था। लेकिन सबकुछ सामान्य होते ही मनरेगा के कार्य शुरू हो चुके हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जाब कार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। वहीं अब शासन की ओर से 18000 मनरेगा श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन मनरेगा जाबकार्ड धारियों को जिला प्रशासन को दो लाख रुपये का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जैसे किसी मनरेगा जाबकार्ड धारी के यहां पशु शेड का निर्माण कराना, पौधरोपण कराना, पोखरे या पोखरी का सुंदरीकरण करना आदि कार्य कराए जाएंगे। जुलाई माह में जिला प्रशासन की ओर से 6000 लोगों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं वार्षिक के हिसाब से जिला प्रशासन प्रतिमाह 1500 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार शासन से 63000 परिवारों को मनरेगा से 100 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें इन 18000 लोगों को भी शामिल किया गया है।
ग्राम रोजगार सेवक कर रहे जांच
आजमगढ़। शासन से मिली 18000 मनरेगा जाबकार्ड धारियों की सूची का सत्यापन जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रोजगार सेवकों को लगाया गया है। इसमें जिन लोगों को पहले आवास, पशुशेड, पोखरे का सुंदरीकरण आदि कराया गया है। उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा।
शासन की ओर से 18000 मनरेगा जाबकार्ड धारियों की सूची भेजी गई है। जिन्हें दो लाख तक की योजनाओं का लाभ दिया जाना है। इस सूची के सत्यापन के लिए ग्राम रोजगार सेवकों को लगाया गया है। सूची का सत्यापन होने के बाद इनको लाभ दिया जाएगा।
आनंद कुमार शुक्ला, सीडीओ।