आजमगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग (टाइड एवं अनटाइड ग्रांट), 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क तथा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से नगर निकायों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की कार्ययोजना की स्वीकृति एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नगर क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए किया जाए।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक के दौरान मई और जून माह में स्वीकृत कई कार्यों के अब तक शुरू न होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अधिकारियों (ईओ) पर नाराजगी जताई। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में कई बार निविदा जारी होने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर उन्होंने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए।
साथ ही जिन नगर निकायों में भुगतान के बाद भी ठेकेदार कार्य में देरी कर रहे हैं, वहां संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एक जुलाई की बारिश के बाद विभिन्न नगर निकायों में जलभराव की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को नालों और नालियों की तत्काल सफाई एवं मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न उत्पन्न हो।
नगर पालिका परिषद आजमगढ़ क्षेत्र में जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को शहर का विस्तृत ड्रेनेज प्लान तैयार करने, जलभराव वाले स्थलों को चिह्नित करने तथा अतिक्रमण हटाकर अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा सहित जनपद के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।