आजमगढ़। ग्राम पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन की ओर से ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।
प्रशासकों के कार्यभार संभालने के बाद जिले की 45 ग्राम पंचायतों ने नए विकास कार्यों के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव जिला पंचायत राज विभाग को भेजा है। इन प्रस्तावों पर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्य शुरू हो सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रशासकों को केवल पहले से स्वीकृत और प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों को पूरा कराने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी ग्राम पंचायत में नया विकास कार्य कराना है तो संबंधित प्रशासक को जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तावों की जांच के बाद डीपीआरओ उन्हें स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी के पास भेजेंगे।
जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित ग्राम पंचायत में नए विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों से लगातार नए कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।
इनमें सड़क, नाली, खड़ंजा, सामुदायिक भवन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी प्रस्तावों का परीक्षण नियमानुसार किया जाएगा और पात्र प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो। संवाद