आजमगढ़। ग्राम पंचायतों में कर कटौती की धनराशि के पारदर्शी प्रबंधन के लिए अब अलग होल्डिंग खाते संचालित किए जाएंगे। विकास कार्यों में स्रोत पर काटी जाने वाली टीडीएस और जीएसटी की राशि सीधे इन्हीं खातों में जमा होगी। शासन के निर्देश पर जिले की ग्राम पंचायतों के लिए बैंक के माध्यम से होल्डिंग खाते खुलवाए गए हैं।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, ग्राम पंचायतों में कर कटौती की धनराशि के रखरखाव और समय पर जमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। पहले कई बार कटौती की राशि के समायोजन और भुगतान में दिक्कतें सामने आती थीं। अब अलग खाता होने से धनराशि का लेखा-जोखा स्पष्ट रहेगा और ऑडिट प्रक्रिया भी आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों में सामग्री खरीद और विभिन्न भुगतान पर निर्धारित दर से टीडीएस व जीएसटी की कटौती की जाती है। अब यह धनराशि सीधे होल्डिंग खाते में सुरक्षित रखी जाएगी। यह पहल पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
विकास कार्यों, सफाई और निर्माण कार्यों के भुगतान के दौरान आयकर अधिनियम के तहत कटौतियां होती हैं। इनमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं। अब तक इन कटौतियों के भुगतान और समायोजन में दिक्कतें आती थीं। अधिकारियों के अनुसार, इन खातों में पंचायत भुगतानों से काटी गई कर राशि सुरक्षित रखी जाएगी। यह राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक के माध्यम से जमा कराई जाएगी। इससे पंचायतों के खर्च और कर भुगतान का रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा और वित्तीय अनियमितताओं की संभावना कम होगी। डीपीआरओ पवन कुमार ने बताया कि जिले के अधिकतर ग्राम पंचायतों के होल्डिंग खाते खोलवा दिए गए हैं।
साथ ही सभी एडीओ पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि छूटे ग्राम पंचायतों का खाता जल्द खोलवाएं। ग्राम पंचायतों में अब भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जा रहे हैं। सभी वित्तीय लेनदेन को नियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए होल्डिंग खाते आवश्यक हो गए हैं।