जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने वर्ष 2014-15 के चयनित लोहिया आवास, मनरेगा, ग्रामीण पेय जल, पाइप पेय जल योजना, कामधेनु, मिनी कामधेनु, कुक्कुट पालन, खाद, बीज, फसल बीमा, व्यक्तिगत शौचालय, संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पशुओं का टीकाकरण, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा, कौशल विकास मिशन, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, स्वास्थ्य, उपकेंद्रों के निर्माण की स्थिति, कुपोषण मिशन, समाजवादी पेंशन, छात्रवृत्ति, आधार कार्ड, ट्रांसफार्मर, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने वर्ष 2014-15 में चयनित लोहिया ग्रामों में ग्रामीण आवास के चयन की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चयन की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने परियोजना निदेशक एसके पांडेय को जांच करने का निर्देश दिया। ग्रामीण पेय जल की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर रिपोर्ट का कार्य कराएं। फील्ड में रिजल्ट चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए। उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि खंड विकास अधिकारियों से जांच कराकर 15 दिन के अंदर जांच आख्या रिपोर्ट दें। खाद-बीज की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की शिकायतों का निस्तारण कराएं। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने अवगत कराया कि अवैध रूप से बिना मान्यता के संचालित 853 स्कूलों को नोटिस जारी की गयी है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बिना मान्यता के चल रहे एक भी स्कूल जुलाई में खुलने नहीं चाहिए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार को निर्देशित किया है कि जमीनों पर कई जगह अवैध कब्जा हो गया है जिसे हटवा कर विद्यालयों को जमीन वापस की जाय। समाजवादी पेंशन की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया कि चयन में पात्र लोगों का ही चयन हो, अपात्रों का चयन नही होना चाहिए। आधार कार्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की लाभपरक योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा गया हैं। अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर आधार कार्ड को योजना में जोडने का कार्य करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा में ग्राम पंचायतों से सत्यापन रिपोर्ट और प्रपत्र जल्दी से प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि गुणवत्ता पर सतर्क दृष्टि रखते हुए समय- सीमा के अन्दर कार्यो को पुरा करें। इस मौके पर सीडीओ महेंद्र वर्मा, डीआईओएस चंद्रजीत सिंह यादव, अपर पशु चिकित्साधिकारी डा. वीके सिंह, डीएफओ एससी त्रिपाठीआदि उपस्थित थे।