पेंशन अदालत से अनुपस्थित रहने पर तीन अधिकारियों का वेतन रोका

मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी शनिवार को कार्यालय के सभागार में मंडलीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता कर रही थी। कई पेंशनरों की विसंगतियों एवं बाधाओं को दूर कर पेंशन का निर्धारण किया गया। पेंशन अदालत में प्रस्तुत चिकित्सा विभाग आजमगढ़ से सेवानिवृत्त एजे खान के प्रकरण में प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं पाई गई, पूरे मामले की जांच कर 15 दिन में आख्या मांगी। स्वास्थ्य विभाग बलिया से सेवानिवृत्त रामजी सिंह के प्रकरण में जानकारी देने के लिए सीएमओ उपस्थित नहीं थे। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में कोई गतिरोध मिलता है तो व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण कराएं। लोक निर्माण विभाग बलिया से जून 2014 में सेवानिवृत्त हुए वर्क सुपरवाइजर मनमोहन के प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 1989 का 289 रुपया बकाया यात्रा से लेकर सेवाकाल में सेवानिवृत्ति के बाद अवशेष देयकों के भुगतान में कई पेचीदगियां मिलने पर लोनिवि आजमगढ़ और मऊ के अधिशासी अभियंताओं और मुख्य कोषाधिकारी बलिया की त्रिस्तरीय टीम गठित कर एक माह के अंदर मामले को सुलझाने को कहा। इनके देयकों के कालतीत हो जाने के लिए दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारितकर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। गन्ना विभाग आजमगढ़ से दिसंबर 2016 में सेवानिवृत्त विजय प्रताप सिंह के सेवाकाल के नगदीकरण, जीआईएस, पांच वेतन वृद्धि कम होने आदि विसंगतियों के साथ कई अन्य मामलों में वेतन निर्धारण में गड़बड़ी के कारण बाधित पेंशन को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए अपर आयुक्त (प्रशासन) की अध्यक्षता में सीटीओ आजमगढ़ एवं जिला गन्ना अधिकारी की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया। इस मौके पर अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन विजय कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ हरीशंकर, अपर जिलाधिकारी बलिया केहरी सिंह, मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ विजय शंकर, वरिष्ठकोषाधिकारी मऊ एवं बलिया मनीष कुशवाहा और ममता सिंह उपस्थित थे।