आरटीई : चयन के बाद भी 410 बच्चों को नहीं मिला प्रवेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में एलकेजी से आठवीं तक की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। इसके लिए हर साल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पात्र बच्चों से आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन कराए जाते हैं। इस वर्ष 2025-26 के लिए चार चरणों में आनलाइन आवेदन कराए गए थे। चार चरणों में कुल 3434 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से विभिन्न कारणों से 1537 बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए 1897 बच्चों का चयन किया गया था। इनमें से 1487 बच्चों का अब तक अलग-अलग स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। शेष 410 बच्चों का विभागीय लापरवाही के चलते अभी तक प्रवेश नहीं हो सका है। लॉटरी सिस्टम से बच्चों के चयन के बाद बीएसए ने सभी बीईओं को स्कूलों में प्रवेश कराने के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद भी उक्त बच्चों का दाखिला नहीं हो सका। कहीं बीईओ के पास स्कूलों की सूची नहीं पहुंची है तो कहीं स्कूल संचालकों ने मनमानी की। अप्रैल में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही आरटीई के तहत बच्चों का प्रदेश शुरू करा दिया गया था। चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मिलती है निःशुल्क शिक्षा आरटीई के तहत चयनित बच्चों को शासन की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें कॉपी-किताब, यूनिफार्म आदि के लिए अभिभावकों के बैंक खातों में पांच हजार रुपये की धनराशि भेजी जाती है। इसके साथ ही निजी विद्यालयों को प्रति बच्चा साढ़े चार सौ रुपये महीने के हिसाब से फीस का भुगतान किया जाता है। फीस विद्यालय संचालक के खाते में भेजी जाती है।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन करना होता है। जिले में करीब 16 सौ निजी स्कूलों का संचालन हो रहा है। इनमें से आरटीई के तहत करीब तीन सौ निजी स्कूल ही आरटीई के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश लेते हैं। शेष स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन नहीं होता है। - राजीव पाठक, बीएसए आजमगढ़ ने बताया कि आरटीई के तहत वर्ष 2025-26 में चयनित बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सभी बीईओ को निर्देश दिया गया था। अधिकांश बच्चों का स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। छूटे बच्चों का नामांकन क्यों नहीं हो सका इसकी भी जानकारी मंगाई जा रही है।