जांच में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध है, जिस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था। इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51.46 लाख रुपये का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई है। आख्या में यह भी कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित प्रकरण पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं।
डीएम रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया था। अमर उजाला ने इस खबर का प्रकाशन चार मई के अंक में पेज जीरो पर 'शासन से रोक के बाद भी 10 शिक्षकों के रुके वेतन का कर दिया भुगतान' शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था।
खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया और खबर छपने के बाद आठ मई को डीडी समाज कल्याण ने समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। बुधवार को पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया।
अधिकारी बोले
10 अवैध शिक्षकों को वेतन जारी करने के मामले में डीडी समाज कल्याण आरके चौरसिया द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में आज सुबह कुंवर सिंह उद्यान के पास से जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया है। -मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी