आजमगढ़। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत उन आवेदकों को दूसरी और तीसरी लोन किस्त जल्द से जल्द जारी की जाए, जो योजना के नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।
यह निर्देश जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में दिए।
उन्होंने अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र आवेदकों को लोन दिलाने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन ईओ के पास अधिक नगर पंचायतों का प्रभार है और प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनके स्थान पर तेज-तर्रार और कम प्रभार वाले अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का आदेश दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राप्त आवेदनों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन उप जिलाधिकारी और नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आपसी समन्वय से करें। सत्यापन के बाद सही पाए गए आवेदनों का डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर अपलोड किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) गम्भीर सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, प्रभारी अधिकारी डूडा, सभी नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।