आजमगढ़। शासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत पंचायती राज विभाग की दो योजना पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय को कंपोनेंट के रूप में चयनित किया गया है। योजना के तहत अब हर गांव में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसमें प्रवासियों को रोजगार देने के निर्देश हैं। दोनों ही कार्य आवश्यकता और धनराशि को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत और मनरेगा से कराए जाएंगे। शासन के निर्देश के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
पिछले दिनों शासन के निर्देश पर 33 गांवों में पंचायत भवन के निर्माण की शुरुआत की गई थी। अब शासन की ओर से ऐसे सभी गांवों में पंचायत भवन बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल के लगभग 1700 ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत भवन नहीं हैं। इन पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सभा की धनराशि और मनरेगा से कराया जाएगा। एक पंचायत भवन के निर्माण पर लगभग 22 लाख की लागत आती है। इससे पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही गांव में लोगों को मनरेगा से रोजगार भी मिलेगा। उधर शासन ने हर गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। जनपद में पिछले दिनों ने डीएम ने 1503 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का शिलान्यास किया था। अब हर गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण भी ग्राम पंचायत की धनराशि और मनरेगा से होगा।
शासन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में विभाग की दो योजनाओं पंचायत भवन और सामुदायकि शौचालयों का कंपोनेंट के रूप में रखा है। जिन गांवों में ये नहीं है वहां निर्माण शुरू करा लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इसका निर्माण ग्राम पंचायत और मनरेगा से कराया जाएगा। - राम जियावन, उपनिदेशक पंचायत