आजमगढ़। नगरपालिका की ओर से रोडवेज और ब्रह्मस्थान पर अवैध रूप से दुकानों के निर्माण में जांच टीम की ओर से चेयरमैन, ईओ और जेई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि नगर पालिका जैसे सरकारी विभाग की ओर से कैसे अवैध निर्माण किया जा रहा था। साथ ही सोमवार को प्रकरण की स्थलीय जांच की बात कही गई है। जांच टीम के अध्यक्ष सीआरओ हरिशंकर ने कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। नगर पालिका की ओर से रोडवेज तिराहा स्थित मंदिर की आड़ में अवैध रूप से आठ दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, ब्रह्मस्थान स्थित स्टेडियम के पास 20 दुकानों की निर्माण के लिए खुदाई का कार्य किया गया था। दुकान का निर्माण करा कर 25 से 30 लाख में आवंटन तक की चर्चाएं थी। निर्माण के लिए न तो प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया था और न ही कार्ययोजना स्वीकृत थी। अमर उजाला के प्रकरण को मुद्दा बनाने के बाद अवैध निर्माण गिरा दिया था। ईओ डॉ. शुभनाथ प्रसाद निर्माण के लिए चेयरमैन और जेई निर्माण को दोषी बताया था। साथ ही अवैध निर्माण की बात स्वीकार की थी। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अवैध निर्माण में चेयरमैन, अधिशाषी अधिकारी और जेई की संलिप्तता स्वीकार की थी। मामले की जांच के लिए सीआरओ हरिशंकर की अध्यक्षता में एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की कमेटी गठित की गई थी। इस दौरान पता चला था कि रोडवेज और स्टेडियम के पास 28 दुकानों की नहीं बल्कि चार स्थानों पर कुल 100 से ज्यादा दुकानों को बनाने की तैयारी थी। गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
विधान परिषद सदस्य ने फिर उठा अतिक्रमण का मामला
आजमगढ़। जनपद निवासी विधानपरिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने बजट सत्र के दौरान 28 फरवरी को सदन में आजमगढ़ शहर में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात के बेहतर संचालन के लिए बाईपास का निर्माण किया गया था, लेकिन अतिक्रमण से यातायात में काफी परेशानी हो रही है। लगभग 22000 पीसीओ के ट्रैफिक वाले करतालपुर से नरौली तक का मार्ग 3.80 किमी लंबा है। इसकी चौड़ाई सात मीटर है। यह बाईपास बंधे के ऊपर निर्मित है। जगह-जगह अतिक्रमण से मांग संकरा होता जा रहा है। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण होने के बावजूद बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा है। इसके कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है। उन्होंने लोक महत्व के तहत बाईपास से अतिक्रमण हटवाने, रोकने और इसे चौड़ा करने की मांग की। इससे पहले उन्होंने सदन में नगर पालिका की ओर से रोडवेज के पास अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करने के मामला में भी निशाना साधा था। कहा था कि शासकीय विभागों की ओर से भी अवैध निर्माण किया जा रहा है।