गांवों में बेहतर विकास कार्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना में जिले की ग्राम पंचायतों की बेरुखी सामने आई है।
जिले की 1810 ग्राम पंचायतों में महज 10 पंचायतों ने ही पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। यानी 1800 ग्राम पंचायतों ने योजना में आवेदन नहीं किया। खास बात यह है कि प्रदेश स्तर पर चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जानी है।
प्रदेश में पहली बार शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों से 15 सितंबर से आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी। कम आवेदन आने के कारण शासन ने अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अक्तूबर कर दी है।
इसके बाद प्राप्त आवेदनों के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे और तय मानकों के आधार पर प्रदेश स्तर पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा।
योजना में घर-घर कूड़ा एकत्र करने, ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने, आधार केंद्र की सुविधा, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त गांव और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा मेरा तालाब, मेरी योजना, महिला नेतृत्व और सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाली ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है। पूरे प्रदेश में इस विशेष पुरस्कार के लिए 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है।
चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। इसके बावजूद जिले में अब तक सिर्फ 10 पंचायतों का आवेदन करना योजना को लेकर ग्राम पंचायतों की कम रुचि को दर्शाता है।
जिला पंचायत राज अधिकारी कुमार अमरेंद्र ने बताया कि जिले से अभी तक 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 10 अक्तूबर तक मिलने वाले आवेदनों के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायतों का अंतिम चयन शासन स्तर से किया जाएगा।