डीएम रविंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। इस दाैरान उन्होंने कहा कि पोर्टल पर कोई भी प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। यदि प्रकरण का तत्काल निस्तारण नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि तहसीलों में राजस्व, सार्वजनिक भूमि व तालाबों पर हुए कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेकर लेखपाल को मौके पर भेजें। प्रकरण की जांच कर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। यदि लेखपाल प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
विद्युत विभाग के शिकायतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि सबसे अधिक शिकायत वाले गांवों में अधिकारी जाएं और शिकायतकर्ता से बात कर मामले का निस्तारण कराएं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस बच्चे का आधार नहीं बना है, उसके लिए बीईओ व एबीएसए की कमेटी गठित कर कैंप लगाएं। आवश्यक अभिलेखों को लेकर आधार कार्ड बनवाएं।
लोक निर्माण विभाग को खोरहटा गांव में अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में संबंधित तहसील के एसडीएम से समन्वय स्थापित कर पैमाइश कराकर निस्तारित करने के निर्देश दिया। बीडीओ तरवां को निर्देश दिया कि परिवार रजिस्टर से संबंधित शिकायत का तत्काल निस्तारण करें ओर शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर सत्यापन भी कराएं।