सदर सांसद धर्मेंद्र यादव। श्रोत-सोशल मीडिया
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आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक एवं सांसद धर्मेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को संसद में संविधान संशोधन बिल, परिसीमन बिल और संघ-राज्य संशोधन बिल का संवैधानिक आधार पर जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान की रक्षा और उसके प्रावधानों के पालन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इन बिलों के जरिए संविधान को “तोड़ने-मरोड़ने” का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को जनगणना से अलग करना संविधान की भावना के खिलाफ है।
धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला बिल के नाम पर जिस तरह कश्मीर और असम में परिस्थितियां बनीं, उसी तरह पूरे देश में स्थिति पैदा करने की साजिश की जा रही है। जब तक पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी इन प्रस्तावों का विरोध करती रहेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के हितों की वास्तविक पक्षधर उनकी पार्टी है और इसमें महिलाओं की भागीदारी अन्य दलों की तुलना में अधिक है। अंत में उन्होंने मांग की कि इन सभी बिलों को तत्काल वापस लिया जाए और 2023 में पारित महिला बिल को जल्द लागू किया जाए।