आजमगढ़। मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त सभागार में कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री के 14 बिंदुओं की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त ने आजमगढ़, बलिया और मऊ के एसपी को पुरानी लंबित विवेचनाओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो, महिला अपराध, एससी/एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत सजा सुनिश्चित करने, पुराने वादों में गवाहों को कोर्ट में पेश करने और 107/116 दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों को निपटाने का आदेश दिया। छह माह से अधिक पुराने गुंडा एक्ट वादों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा।
अपर निदेशक (अभियोजन) बीपी पांडेय ने बताया कि अप्रैल में आजमगढ़ में पॉक्सो में 1 सजा, गुंडा एक्ट के 7 मामलों में 6 जिला बदर, मऊ में पॉक्सो में 2, महिला अपराध में 3, एससी/एसटी में 2 सजा, गुंडा एक्ट के 52 मामलों में 23 जिला बदर, बलिया में पॉक्सो में 2 सजा, गुंडा एक्ट के 20 मामलों में 4 जिला बदर हुए।
आजमगढ़ में 470 वादों में सजा हुई। मंडलायुक्त ने बलिया और मऊ को भी सजा दर बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम आजमगढ़ रविंद्र कुमार, मऊ के प्रवीण मिश्र, एसपी आजमगढ़ हेमराज मीना, बलिया के ओमवीर सिंह, मऊ के इलामारन, सीरडीओ बलिया ओजस्वी राज, मऊ के प्रशांत नागर और अपर आयुक्त शमशाद हुसैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।