बजट के अभाव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कागजों तक सिमटी

जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले 20 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया था। जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृत कर शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में वर्ष 2020-21 में चयनित 55 गांवों के विकास के लिए रूप-रेखा तैयार की गई। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 75 गांवों का चयन हो चुका है। अभी बजट नहीं मिल सका है। इधर बीच कोरोना का संक्रमण अधिक होने से सारी प्रक्रिया ठप हो गई है। बजट मिलते ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा।
गांवों में होंगे ये विकास कार्य
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण मार्ग एवं आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेस, डिजिटलीकरण आजीविका एवं कौशल विकास बिंदुओं पर प्रशिक्षण के उपरांत दिए गये प्रारूप पर सत्यापन का कार्य कराया गया।