आजमगढ़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सत्यापन के बावजूद बच्चे का प्रवेश न कराने पर अभिभावकों को कारण बताना होगा। अभिभावक को बच्चों का प्रवेश कराने या न कराने का शपथ पत्र देना होगा। शासन ने आवंटन के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने आवंटन के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा का नियम है।
निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए तीन चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक जून से चौथे चरण की प्रक्रिया चल रही है जो 20 जून तक चलेगी। बच्चों को विद्यालयों का आवंटन होने के बावजूद कुछ अभिभावक मनचाहा स्कूल न मिलने के कारण बच्चों का नामांकन नहीं कराते हैं। जिससे विद्यालयों में गरीब बच्चों को मिलने वाली सीटें रिक्त रह जातीं हैं। अब इन रिक्त सीटों का ब्योरा जुटाने के लिए शासन ने विभाग से सीट आवंटन होने के बावजूद नामांकन न कराने वाले बच्चों को ब्योरा मांगा है।
शासन ने विभाग को अभिभावक से स्कूल में बच्चे का नामांकन न कराने का कारण और अभिभावक आवंटित किए गए स्कूल में बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं या नहीं का शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए ताकि आरटीई के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जा सके। अपर राज्य परियोजना निदेशक ने बीएसए को स्कूलों में नामांकन न कराने वाले बच्चों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं।