ई-रिक्शा चालक के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने के मामले में मुबारकपुर पुलिस ने राहुल गोंड, सागर, आनंद उर्फ अविनाश तिवारी, सीए दीपक कुमार, सचिन पांडेय और वैभव तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि लोन दिलाने के नाम पर ई-रिक्शा चालक के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक हासिल कर उसके नाम पर राहुल इंटरप्राइजेज फर्म का पंजीकरण कराया गया। इसके बाद बिना वास्तविक माल की आपूर्ति किए 6.93 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दिखाकर करीब 1.24 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाई गई।
राज्य कर विभाग की जांच में फर्म फर्जी मिलने के बाद कार्यालय उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा), राज्य कर, आजमगढ़ संभाग के प्रधान सहायक रवि कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई।
राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा की ओर से 15 अक्तूबर को मुबारकपुर थाने में तहरीर दी गई थी। इसमें बताया गया कि बनकट गांव निवासी राहुल गोंड के नाम पर 23 अप्रैल 2026 को राहुल इंटरप्राइजेज का जीएसटी पंजीकरण कराया गया था।
सात अक्तूबर को विभागीय टीम ने फर्म के घोषित व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया तो वहां कोई कारोबार संचालित नहीं मिला। मौके पर मौजूद राहुल की बहन रीना गोंड ने बताया कि राहुल ई-रिक्शा चलाते हैं। राहुल ने भी अधिकारियों को बताया कि उन्हें फर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
राहुल ने बताया कि फरवरी 2026 में लोन दिलाने के नाम पर उनके दोस्त सागर के माध्यम से जौनपुर निवासी आनंद उर्फ अविनाश तिवारी को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक दिए गए थे। मोबाइल पर आए ओटीपी भी उन्होंने अनजान में साझा कर दिए थे।
विभागीय पूछताछ में आनंद ने बताया कि राहुल के दस्तावेज सीए सचिन पांडेय और सीए वैभव तिवारी को दिए गए थे। वहीं, फर्म का रिटर्न दाखिल करने वाले सीए दीपक कुमार ने बताया कि वह सचिन पांडेय के कहने पर रिटर्न फाइल करते थे। जांच में फर्म के पंजीकरण के लिए अपलोड किरायानामा भी कूटरचित बताया गया।
आरोपी बनाए गए राहुल गोंड बनकट, सागर छतवारा और आनंद उर्फ अविनाश तिवारी जौनपुर के खलीलपुर के निवासी हैं। अन्य तीन आरोपियों के पते अभी नहीं मिल सके।
थाना प्रभारी शशिचंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य कर विभाग की तहरीर के आधार पर छह आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। फर्म के पंजीकरण, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और जीएसटी चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।