विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायतों को अब उनके समग्र विकास स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। इस योजना के तहत पंचायतों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा जाएगा।
इसी वर्गीकरण से विकास कार्यों की प्राथमिकता और बजट आवंटन तय होगा। नई व्यवस्था के तहत, 66 फीसदी से अधिक अंक पाने वाली पंचायतें ए श्रेणी में होंगी। 33 से 66 फीसदी के बीच स्कोर वाली पंचायतें बी श्रेणी में आएंगी।
वहीं, 33 फीसदी से कम अंक पाने वाली पंचायतें सी श्रेणी में शामिल की जाएंगी। सी श्रेणी के गांवों को विकास कार्यों में अधिक सहायता और वरीयता मिलेगी। योजना में कृषि के व्यस्त मौसम का भी ध्यान रखा गया है, जिससे धान की रोपाई, कटाई और गेहूं की बोआई के दौरान कार्यों को स्थगित रखा जा सके।
इस योजना के दायरे में 40 तरह के निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक शामिल किए गए हैं। इनमें राजमिस्त्री, बढ़ई, वेल्डर, प्लंबर, लोहार, पुताई करने वाले और इलेक्ट्रिशियन जैसे कामगार हैं। सड़क निर्माण, टाइल्स व मार्बल-स्टोन कारीगर, खनन व मिट्टी कार्य, ईंट निर्माण और ढुलाई से जुड़े श्रमिक भी शामिल हैं।
वीबी-जी राम जी के प्रभारी डीडीओ संजय सिंह ने बताया कि योजना के तहत जिले से ग्राम पंचायतों और विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी विभाग को भेजी जा चुकी है। फिलहाल प्रक्रिया जारी है। शासन से निर्देश मिलते ही योजना को शीघ्र लागू किया जाएगा। संबंधित विभागों से आंकड़े जुटाकर शासन को भेज दिए गए हैं।
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श्रमिकों को मिलने वाले लाभ
निर्माण स्थल के चौकीदार, लेखा-लिपिकीय कर्मी, मशीनरी व पुल निर्माण से जुड़े कामगार भी योजना का हिस्सा होंगे। भवनों की आंतरिक सज्जा करने वाले, खिड़की-ग्रिल-दरवाजा लगाने वाले तथा पार्क व फुटपाथ निर्माण से संबंधित श्रमिक भी इसमें शामिल हैं। पंजीकृत श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। इनमें मातृत्व, शिक्षा, कौशल विकास, कन्या विवाह, आपदा राहत, पेंशन, गंभीर बीमारी और मृत्यु-दिव्यांगता सहायता शामिल हैं।