आजमगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की मंडल स्तरीय बैठक सोमवार को आजमगढ़ में हुई। इसमें 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कर्मचारी-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे।
उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि पीएफआरडीए एक्ट रद्द किए बिना कोई पेंशन स्कीम स्वीकार्य नहीं। महामंत्री अशोक सिंह ने बताया कि हड़ताल की तैयारियों के लिए सभी विभागों में गेट मीटिंग और हैंडबिल वितरण होगा। कर्मचारी जनपद मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। बैठक में डिस्कॉम निजीकरण की निंदा की गई और विधुत कर्मचारी संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन दिया गया। हड़ताल की मांगों में संविदा-ठेका कर्मियों को नियमित करना, समान काम का समान वेतन, खाली पदों पर स्थायी भर्ती, निजीकरण पर रोक, 18 महीने का बकाया डीए/डीआर भुगतान की मांग शामिल है। इसके अलावा पेंशन में उम्र-आधारित बढ़ोतरी, और श्रम कानूनों की बहाली शामिल हैं। बैठक में एसपी सिंह, संदीप पांडेय, मंसूर अली, देवेंद्र यादव, इंद्रासन, गिरीश चतुर्वेदी, अंजलि चौहान ने हिस्सा लिया।