आजमगढ़। ब्लाक, तहसील व जिला स्तरीय अफसरों की अब परीक्षा होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए मानक तय कर दिए हैं। कसौटी पर खरे उतरने पर ही उनका वेतन दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए दस इंडिकेटर पर अफसरों को कार्य करना होगा। यदि बेहतर कार्य कर 80 फीसद अंक पाते हैं तो ही उन्हें उस माह का वेतन दिया जाएगा। वहीं 60 फीसद से कम अंक हासिल करने वाले खराब अफसरों की श्रेणी में रखे जाएंगे। उनका वेतन रोकने का जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि जिलाधिकारी विशाल भारद्घाज के निर्देश पर अब ब्लाक, तहसील व जिले स्तर पर बैठे अधिकारियों की कार्यशैली का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने व जनसुनवाई पोर्टल के तहत प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण के आधार पर किया जाएगा। लोगों तक पहुंचाए जाने वाले योजनाओं के लाभ के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों की ग्रेडिंग की जाएगी। उसी के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे। यदि बेहतर कार्य करने पर 80 फीसद नंबर पाए तो उसे वेतन दिया जाएगा। यदि 80 फीसद नंबर से कम मिले तो उसका वेतन रोक कर उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बताया कि यदि कोई 60 फीसद अंक पाता है तो उसका वेतन तो रोका ही जाएगा। साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि सचिव, रोजगार सेवक, डीसी, एडीओ पंचायत, एडीओ समाज कल्याण, बीईओ, जेई व वीडीओ, समाज कल्याण, बीएसए, डीआईओएस, प्रोबेशन, समाज कल्याण विकास, मनरेगा समेत अन्य अधिकारियों को कार्य में बेहतर अंक लाने होगी। यदि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के स्तर से लंबित मामले सामने आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन योजनाओं पर करना होगा कार्य
केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना, अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी), आयुष्मान सहकार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, जनसुनवाई पोर्टल ऑनलाइन आवेदन, पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना सहित अन्य योजना की समीक्षा होगी।