आजमगढ़। गांवों के विकास के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी निधियों को खर्च करने का एलान कर दिया। सांसद के साथ ही अब विधायकों ने भी गांवों के लिए 2.28 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने कुल 43 कार्यों की ई-टेंडरिंग जारी की है। गांवों में कहीं आरसीसी सड़क तो कहीं इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं में आरसीसी सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग मार्ग, नाली निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। कई गांवों में लंबे समय से जर्जर सड़कों और जल निकासी की समस्या बनी हुई थी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह पहल की गई है। उनका लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं के अनुरूप विकास कार्य दिखाई दें। निधि से स्वीकृत कार्यों के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और बरसात के दौरान कीचड़ व जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।
सांसद व विधायक निधि की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही चयनित कार्यदायी संस्थाओं को कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि गांवों में विकास की गति तेज हो सके। मनोज सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।