परिवहन निगम का निजीकरण बंद किए जाने की मांग

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का निजीकरण बंद किए जाने, संविदा चालक, परिचालक, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, डोएक कर्मचारियों को नियमित किए जाने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों के अनावश्यक रुप से रोके गए महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान किए जाने, परिवहन निगम की कार्यशाला में आईटीआई धारकों की नियमित किए जाने, सातवें वेतनमान का एरियर, महंगाई भत्ता, एचआरए, सीसीए, एसीपी जो अनावश्यक रुप से रोके गए है उसे अविलंब देने की मांग की। इसके अलावा परिवहन निगम में साधारण और एसी बसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों का निस्तारण जल्द नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष त्रिभुवन नरायन सिंह, मंत्री शंभूनाथ सेठ, संगठन मंत्री राजनाथ यादव,उपाध्यक्ष प्रवेश सिंह, संयोजक वरुण कुमार सिंह, मंडलीय प्रतिनिधि देवेंद्र कुमार सिंह सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।