एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई में राजस्व विभाग को छोड़ अन्य विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में अन्य विभागों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली है। राजस्व परिषद की आयुक्त लीना जौहरी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण, सिंचाई, वन, पालिका और नगर पंचायत, विकास प्राधिकरण विभाग से अवैध कब्जे संबंधी प्रकरणों को एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करा उनकी निस्तारण आख्या भी अपलोड करें।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 24 अप्रैल को लखनऊ में हुई एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की राज्य स्तरीय बैठक में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई थी। बैठक में राजस्व विभाग को छोड़ किसी भी विभाग को स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। पाया गया कि लोक निर्माण, सिंचाई, वन विभाग, नगरपालिका और नगर पंचायत, विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध कब्जे संबंधी प्रकरणों को न तो एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराया जा रहा है और न ही उनकी निस्तारण आख्या अपलोड की जा रही है। आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी ने लोक निर्माण, सिंचाई, वन विभाग, नगरपालिका और नगर पंचायत, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पत्र लिख कर अवैध कब्जे संबंधी प्रकरणों को एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करा उनकी निस्तारण आख्या भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।