पीएम आवास में घूसखोरी की शिकायत, ईओ ने कराई मुनादी

योजना के तहत आवास निर्माण के लिए चयनित लाभार्थियों को प्रथम किस्त में 50 हजार, दूसरी क़िस्त में डेढ़ लाख और तीसरी अंतिम क़िस्त 50 हजार, कुल मिला कर ढाई लाख रुपये मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। लाभार्थियों का चयन डूडा की ओर से लिए गए आवेदनों का निर्धिरित संस्था की ओर से सत्यापन करने के बाद किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया एक वर्ष से रुकी है। माहुल नगर पंचायत में आलम यह है कि लाभार्थियों के चयन और जियो टैग को कराने के लिए विभागीय मिलीभगत व दलालों के माध्यम से वसूली की जा रही है। लाभार्थी से 15 से लेकर 25 हजार रुपये तक की मांग की जा रही है। यह भी कहा जा रहा कि यदि पैसा नहीं दोगे तो आवास का पैसा नहींमिलेगा। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अधिकारी दिनेश चंद्र आर्या ने लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी करा कर लोगोंको आवास के नाम पर किसी को एक भी पैसा न देने के लिए जागरूक किया गया। कहा कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। जो भी व्यक्ति या कर्मचारी ऐसा कर रहा कठोर कार्रवाई होगी।