विकास कार्यों में खामियां मिलने पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सोमवार को सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में मंडल के 33 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है,17 को प्रतिकूल टिप्पणी, 8 अधिकारियों का स्थानांतरण तथा 5 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय महिला महाविद्यालय, दुग्ध उद्योग केंद्र, कला भवन और देउरपुर गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया।
मुख्य सचिव आलोक रंजन विमान से सोमवार को पूर्वाह्न करीब 10 बजे मंदूरी हवाई पट्टी पर उतरे। इसके बाद उन्होंने अहरौला ब्लाक के समदी गांव में बन रहे राजकीय महिला महाविद्यालय का निरीक्षण किया। यहां जांच के लिए निर्माण सामग्री का नमूना लिया गया। लेदौरा में बन रहे10 हजार लीटर की क्षमता वाले दुग्ध उद्योग केंद्र के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि संयंत्र अगले सत्र से काम करने लगेगा।
उन्होंने अधिकारियों से इस संयंत्र के क्षमता विस्तार का प्रस्ताव भेजने को कहा। मुख्य सचिव ने रास्ते में पड़े देउरपुर गेहूं क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों से इस बार किसी भी क्वालिटी का गेहूं खरीदा जाए। इसके लिए किसी भी प्रकार का खर्च किसान को नहीं उठाना है।
निर्माणाधीन कला भवन के निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कार्यों में से 70 करोड़ की लागत से तैयार कार्यों का लोकार्पण जून में किया जाएगा। समीक्षा में कार्यों में खामियां मिलने पर उन्होंने स्वामीनाथ, उपनिदेशक मंडी (निर्माण) आजमगढ़ व अवधेश सिंह, सहायक विकास अधिकारी रतनपुर मऊ और अशोक कुमार, सहायक विकास अधिकारी मुहम्मदाबाद मऊ को निलंबित कर दिया।