आजमगढ़। उप्र विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभापति दिनेश कुमार गोयल ने की। सभापति ने विद्युत चोरी पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज कर अवैध उपभोक्ताओं के खिलाफ धारा 135 व 138 बी के तहत कठोर कार्रवाई हो। विभागीय संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विजिलेंस टीम के सहयोग से डोर-टू-डोर चेकिंग अभियान चलाने को कहा। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।
खराब ट्रांसफॉर्मरों को तुरंत बदलने या मरम्मत करने की व्यवस्था करें। ट्रांसफॉर्मर की देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।बैठक में प्रत्येक तीन माह पर मीटर रीडरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का निर्देश दिया गया ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने सभी उपखंडों में शिकायत रजिस्टर बनाए जाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जर्जर तारों और उनके जाल को हटाएं, बकायेदारों को दें नोटिस: उन्होंने पोलों पर लटकते जर्जर तारों को हटाने और अनावश्यक तारों के मकड़जाल से मुक्ति दिलाने की कार्य योजना पर बल दिया। आरडीएसएस योजना के तहत नंगे तारों को एबी केबलिंग में बदले जाने, आर्मड केबल लगाने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए व्यक्तिगत संपर्क व पत्राचार किया जाए। समय पर भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया जाए।
वर्तमान में 87,930 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। हेल्पलाइन 1912 का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कुल 97 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 96 का निस्तारण किया जा चुका है।
इस मौके पर समिति के सदस्य रतन पाल सिंह, जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य विधान परिषद विजय बहादुर पाठक, सीडीओ परीक्षित खटाना, एडीएम वित्त एवं राजस्वप गम्भीर सिंह, एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।