अयोध्या फैसले को लेकर तय की मंडलीय अधिकारियों की जिम्मेदारी

फील्ड में कार्यरत अधिकारियोंऔर कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को सौहार्द्रपूर्ण वातातरण बनाए रखने के लिए प्रेरितकिया जाए। फैसले पर किसीप्रकार की टिप्पणी या प्रतिक्रिया व्यक्त नहींकी जाएगी। पटाखों की दुकानों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। अवांछनीय एवं शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय तन्त्रोंको तत्काल सक्रिय करने को कहा। ग्रामीणक्षेत्रों में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, एएनएम, आशाओं, आंगनबाड़ीकार्यकत्रियों आदि के माध्यम से गतिविधियों का आंकलन कराया जाए। लोक निर्माणविभाग के मेठ, बेलदार, कृषि विभाग के बीज, खाद विक्रेता, आबकारी विभाग से सम्बन्धितशराब के ठेकों, बीयर बार, आरएफसी द्वारा धान क्रय केन्द्रों, मत्स्य पालन विभाग द्वारामत्स्य पालकों, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिब्यांगजन सशक्तिगकरण आदि विभागों द्वाराएनजीओ, परिवहन विभाग द्वारा आटो रिक्शा चालकों, टैक्सी ड्राइवर्स, श्रम विभाग द्वारामजदूरों, रोडवेज बस चालकों, परिचालकों, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ठेकेदारों आदि केमाध्यम से सरलतापूर्वक गतिविधियों के सम्बन्ध में फीडबैक लिया जाए। वस्तुस्थितिसे अपर आयुक्त (प्रशासन) को अवगत कराया जाये। सभी प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्योंआदि को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि स्कूलों में प्रार्थना के समय छात्र छात्राओंको सामाजिक समरसता, सौहार्द्र आदि के बारे में विस्तार से बताया जाये तथा उनके माध्यमसे अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।
डीआईजी मनोज तिवारी ने कहा कि समाज के हर तबके के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सहर्ष स्वीकार करने के प्रति प्रेरित करें। व्यापार मण्डल भी भयमुक्त वातावरणसृजन में काफी मददगार सिद्ध होंगे। आयुक्त (प्रशासन) धर्मेन्द्र सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, अपर निदेशकस्वास्थ्य डा. एनएल यादव, आरएफसी राजेश कुमार, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, संयुक्तकृषि निदेशक एसके सिंह, अपर सांख्यिकीय अधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, सहित अन्य मण्डलीयअधिकारी उपस्थित थे।