आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में शत प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूर्ण हो चुका है।
हालांकि, समाजवादी पार्टी (सपा) ने जिला प्रशासन के इस दावे पर आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार को सपा के प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव और पूजा सरोज शामिल होकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मिले। इन लोगों ने जिले में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
सपा प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि एसआईआर की अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी गई है, लेकिन बीएलओ स्तर पर अब फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे कई वोटर एसआईआर फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार ने कहा कि समय बहुत कम दिए जाने के कारण तमाम लोगों के फॉर्म नहीं भर सके हैं और जो फॉर्म भरे भी गए उनमें कई त्रुटियां हैं।
उन्होंने कहा कि फॉर्म ए, बी और सी कैटेगरी में विभाजित हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को सी कैटेगरी में रखा गया है। सपा को डर है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सी कैटेगरी के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। सपा नेताओं ने जिला प्रशासन के 99.24 प्रतिशत फॉर्म अपलोड किए जाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविकता में 14-15 प्रतिशत ही फॉर्म अपलोड हुए हैं। मुबारकपुर विधानसभा के बूथ संख्या 136 में 200 फॉर्म अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन अपलोड दिखा दिए गए।
सपा ने मृत, दोहरे, विलुप्त और बाहर जा बसे मतदाताओं की संख्या 3 लाख से अधिक होने पर भी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम नहीं हटाए जाने चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि हटाए गए नामों की सूची उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे जांच कर सकें। जिलाधिकारी ने सपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में नियमों का पूरा पालन किया जाएगा और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।