मेंहनगर। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना तहसील परिसर के बजाय दौलतपुर पंचायत भवन में करे के प्रस्ताव के खिलाफ अधिवक्ताओं ने 28 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। यह निर्णय संघ भवन में सोमवार को अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। बाद में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया गया।
अशोक यादव ने कहा कि तहसील मुख्यालय से छह किमी की दूर पंचायत भवन दौलतपुर में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना का कोई अर्थ नहीं है। इसके प्रस्ताव को वापस लिया जाए। तहसील परिसर में ही ग्रामीण न्यायालय स्थापना की जाए। अन्यथा अधिवक्ता 28 फरवरी तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यदि तहसील परिसर के निबंधन कार्यालय में ग्रामीण न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता हैं तो रोजाना धरना भी दिया जाएगा। संचालन अशोक यादव मंत्री ने किया। दूधनाथ चौधरी, बंशराज, शोभनाथ यादव, दिलीप कुमार, राजेश रमण सिंह, वीरेंद्र पासवान उपस्थित रहे।