आजमगढ़। प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो गया है। सभी डोंगल डी-एक्टिवेट किए जा चुके हैं। इसका प्रमाण-पत्र भी एडीओ पंचायत से ले लिया गया है। शासन ने 25 दिसंबर की रात से ही ग्राम पंचायतों में एडीओ (सहायक विकास अधिकारी) से नीचे के स्तर के अधिकारियों को छोड़कर प्रशासक बनाने के लिए निर्देश जारी किए थे। जिला प्रशासन की ओर से 27 दिसंबर तक प्रशासकों की सूची जारी नहीं की गई थी, इससे उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सोमवार को डीपीआरओ कार्यालय की ओर से प्रशासकों की सूची जारी कर दी गई। जनपद के 22 में 17 ब्लाकों के गांवों के लिए एडीओ पंचायत, शेष पांच ब्लाकों में अन्य एडीओ को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब प्रशासक अपने ब्लाक के गांवों में विकास के लिए जिम्मेदार होंगे।
जनपद के अहरौला, अतरौलिया, अजमतगढ़, बिलरियागंज, हरैया, जहानागंज, कोयलसा, ठेकमा, फूलपुर, महाराजगंजस मिर्जापुर, मोहम्मदपुर, पल्हनी, पवई, रानी की सराय, सठियांव, तहबरपुर ब्लाक के गांवों के लिए एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया है। मेंहनगर में एडीओ कृषि, मार्टीनगंज में एडीओ आईएसबी, पल्हना में एडीओ कोआपरेटिव, तरवां में एडीओ समाज कल्याण, लालगंज में एडीओ कृषि को प्रशासक बनाया गया है। इनकी तैनाती अधिकतम छह माह के लिए होगी।
ब्लाकों पर निस्तारण के लिए भेजी गई आपत्तियां
आजमगढ़। डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि अजमतगढ़, सठियांव, जहानागंज और कोयसला ब्लाक पर 22 दिसंबर को परिसीमन की सूची चस्पा की गई थी। इस पर 26 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी। जिला पंचायत में छह आपत्तियां और डीपीआरओ कार्यालय पर कुछ पांच आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसे निस्तारण के लिए संबधित ब्लाकों पर भेज दिया गया है। निस्तारित कर इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक मांगी गई है। इसके बाद परिसीमन का अंतिम प्रशासन किया जाएगा। जिला इस बार परिसीमन में जनपद में 1871 ग्राम पंयातों से घटकर 1858 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। जिला पंचायत की 86 सीटों के स्थान पर 84 सीटें रह गई हैं। बीडीसी की भी 41 सीटें कम हो गई हैं।
नये निकायों के लिए निदेशालय से मांगी गाइडलाइन
आजमगढ़। उक्त परिसीमन के बाद भी जनपद में दो नई नगर पंचायतों चक्रपानपुर और मार्टीनगंज का गठन हुआ है। इसके साथ ही नगर पंचायत लालगंज और महाराजगंज का सीमा विस्तार हुआ है। इसके साथ ही बिलरियागंज नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने और आजमगढ़ नगर पालिका के विस्तार की भी कोशिश की जा रही है। इन निकायों में कई ग्राम पंचायतें शामिल हुई हैं या शामिल होने जा रही हैं। निदेशालय से इन निकायों की जारी हो रही अधिसूचना को तो डीपीआरओ कार्यालय को भेजा जा रहा है, लेकिन इनके परिसीमन को लेकर अभी काई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि इसके लिए शासन से गाइगलाइन मांगी जा रही है।