आजमगढ़। सरकार द्वारा कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के आदेश को वकीलों ने इसे काला कानून करार देते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया। मंगलवार को बैठक कर अधिवक्ताओं विरोध जताते हुए साफ कहा कि किसी भी दशा में कोर्ट फीस मंजूर नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो जिले के अधिवक्ता इस कानून का जम कर विरोध करेंगे।
कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के मामले को लेकर मंगलवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ से जुड़े अधिवक्ताओं ने संघ के सभागार में ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संघ के मंत्री विनय कुमार यादव ने अधिवक्ताओं को कोर्ट फीस बढ़ाए जाने की जानकारी दी। जिस पर अधिवक्ता भड़क गए और अपना विरोध जताया। इस संबंध में संघ के पूर्व अध्यक्ष केपी अस्थाना, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह सहित अनेक अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी का एक स्वर से कहना था कि यह काला कानून किसी भी दशा में मंजूर नहीं होगा। संघ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक कार्य नहीं किए जाने का निर्णय लिया, साथ ही यह भी निर्णय लिया कि पूर्वांचल के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से भी राय लेने के बाद अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा।