तहरीर के मुताबिक, पोर्टल पर अपलोड सूचनाओं का प्रिंटआउट निकालकर जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, तब उनके कार्यालय की टीम ने मदरसे का निरीक्षण किया। इसके बाद भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसे को पोर्टल पर लॉक नहीं किया है। न ही मदरसे की मान्यता की पत्रावली उपलब्ध कराई है।
लखनऊ के एसआईटी थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना जारी
तहरीर के अनुसार, मदरसा प्रबंधक ने पोर्टल पर मिथ्या सूचनाएं अपलोड की हैं। मान्यता एवं सेवा नियमावली अरबी और फारसी मदरसा उप्र नियमावली 1987 में उल्लिखित भवन संबंधी शर्तों, छात्र संख्या संबंधी शर्तों व अन्य सभी मान्यता संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
इस प्रकार के अस्तित्वहीन मदरसों को मान्यता प्रदान करने वाले और मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत भुगतान प्रदान करके शासकीय धन का गबन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा थाना एसआईटी लखनऊ में शासन के निर्देश पर दर्ज होकर विवेचनाधीन है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस मुकदमे में नामजद नहीं किए जा रहे हैं।
बताते चलें कि जिले में वर्ष 2009-10 में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इसकी शिकायत शासन से की गई थी कि आजमगढ़ जिले में 700 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मदरसे अस्तित्व में नहीं है। जांच में 387 मदरसे वैध मिले। इसके बाद एसआईटी गठित कर जांच कराई गई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट 2022 में शासन को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 219 मदरसे अस्तित्वहीन हैं। इस पर शासन ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर पहले ही दर्ज हो चुका है मुकदमा
जनपद में संचालित फर्जी मदरसों को लेकर पूर्व में तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रजिस्ट्रार जावेद असलम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन, अकील अहमद व प्रभात कुमार, लिपिक सरफराज, वक्फ निरीक्षक मुन्नर राम, लिपिक वक्फ ओमप्रकाश पांडेय व अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी धन का गबन, आपराधिक साजिश रचने, सुबूत नष्ट करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था। शासन ने लालमन को निलंबित भी कर दिया था।
बोले अधिकारी
ईओडब्ल्यू ने जो तहरीर हमें सौंपी थी, उसे धीरे-धीरे सभी थानों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई पुलिस को करनी है। - वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।