बिना लगाए नागरिक सूचना पट्ट कर दिया गया 20 लाख का भुगतान

लॉक डाउन के दौरान लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्य कराया गया, लेकिन ब्लाक के कर्मचारी इसमें भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूके। ब्लाक सठियांव में मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों पर सीआईबी (नागरिक सूचना पट्ट) लगाने के नाम पर लगभग 20 लाख का भुगतान किया गया। प्रकरण में इस बात की शिकायत की गई कि मौके पर कहीं भी सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है और फर्म को भुगतान कर दिया गया है। शिकायतें मिलने पर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। परियोजना निदेशक एवं उपायुक्त श्रम रोजगार अभियमन्यु कुमार अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई थी। जांच समिति की ओर से प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में ब्लाक अधिकारियों और कर्मचारियों पर जांच के लिए अभिलेख उपलब्ध न कराने, ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में किसी भी कार्य पर सीआईबी लगा हुआ नहीं पाए जाने और मूल्य का भुगतान मुख्यालय से दिए जाने की पुष्टि की गई।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए सीडीओ प्रथम दृष्टया दोषी विकास खण्ड स्तरीय कार्मिको एवं भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, कार्मिको के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और भुगतान की गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के निर्देश उपायुक्त श्रम रोजगार को दिए गए हैं। गठित जांच टीम को ब्लाक सठियांव कार्यालय व ग्राम पंचायतों के अभिलेखो की जांच रैंडमली करने और पक्के कार्यो के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जांच में ये तथ्य सामने आने कि नागरिक सूचना पट्ट के नाम पर मे. एन्जिल आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम संग्रामपुर पोस्ट असोना के पक्ष में अनियमित भुगतान यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा नसीरूद्दीनपुर में किया गया है, एलडीएम यूबीआई को निर्देश दिया गया है कि खाते से किसी भी तरह के धनराशि निकासी पर रोक लगा दी जाए।