आजमगढ़। शासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रियायती आवास बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में तो लक्ष्य के सापेक्ष आवास विकास को आवास बनाने के लिए जमीन नहीं मिली, लेकिन मऊ के बढुआ गोदाम में उसे 240 आवासों के लिए .64 होक्टेयर जमीन मिल गई है। प्रति आवास 4.50 लाख और जीसएसटी के साथ आवास बनाने के प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल आवास बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें मऊ जनपद में 240 बनाने के लिए आवास विकास को बढ़ुआ गोदाम में .64 हेक्टेयर जमीन मिल गई है। एक्सईएन महेंद्र कुमार ने बताया कि आवास बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। इसमें प्रति आवास शासन की ओर से निर्धारित 4.50 लाख की धनराशि के साथ जीएसटी को भी जोड़ा गया है। लगभग 11 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। वहीं, आवास विकास को आजमगढ़ में तीन वर्षों में 1576 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से जमीन तलाशी जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सठियांव में जिला प्रशासन की ओर से जमीन दिखाई गई थी, लेकिन ये जमीन भी विभाग के मानकों पर खरी नहीं उतरी है। करताल में विभाग की ओर से पूर्व में ली गएई जमीन भी कोर्ट के केस के कारण विभाग उपयोग नहीं कर पा रहा है। इससे शासन की ये महत्वपूर्ण योजना धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है।
आजमगढ़ में आवास बनाने के लिए जमीन की समस्या हल नहीं हो पा रही है। मऊ में 240 आवासों के लिए जमीन मिली है। इसके निर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
महेंद्र कुमार, एक्सईएन, आवास-विकास