आजमगढ़। बिलरियागंज ब्लाक में एक कर्मचारी के स्तर से 18 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों का कार्य बाधित होने पर कमिश्नर ने डीडीओ को सेक्रेटरी सत्यप्रकाश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वेरीफिकेशन के सापेक्ष 423 आवासों की प्रथम किस्त निर्गत नहीं होने पर सीडीओ को जांच करने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी बीडीओ को कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन कराने को कहा।
कमिश्नर के रविंद्र नायक बुधवार को कमिश्नरी सभागार में ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। बीडीओ अतरौलिया की ओर से प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त के सापेक्ष कम मस्टरोल जारी करने पर असंतोष जताया। बलिया में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी प्रथम किस्त के सापेक्ष द्वितीय और तृतीय किस्त तथा मस्टरोल कम पाए जाने पर पीडी को निरन्तर समीक्षा करने के निर्देश दिए। मऊ में किस्तों के आवंटन में पाई गई असमानता को दुरूस्त कराने को कहा गया। दो अकतूबर तक जनपद को ओडीएफ घोषित करने के लिए शौचालय निर्माण का लक्ष्य हर हालत में पूरा कराने को कहा है। आजमगढ़ में पुरानी जेल के पास स्थित कुष्ठ बस्ती में कुछ लोगों की पेंशन रोके जाने के संबंध में सीडीओ को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत ध्यान देकर धनराशि उपलब्ध कराएं। इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिशचन्द्र वर्मा, सीडीओ अभिषेक सिंह, उप निदेशक पंचायती राज जयदीप त्रिपाठी, डीडीओ आजमगढ़ विजय कुमार, मऊ विजयशंकर राय, बलिया शशि मौलि, पीडी आजमगढ़ दुर्गादत्त शुक्ला, बलिया राजुकमार त्रिपठी सहित तीनों जनपद के डीपीआरओ और बीडीओ उपस्थित थे।