आजमगढ़। 11 जून को जनपद के प्रभारी मंत्री एवं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसकी बैठक लेंगे। इससे पहले आठ जून को कलक्ट्रेट में जिला योजना की संरचना पर चर्चा की जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 6.04 अरब की जिला योजना तैयार की गई थी। इस बार 11.01 करोड़ बढ़ कर 6.15 अरब की जिला योजना पेश की जाएगी। हालांकि इस बार जिला योजना में केंद्र सरकार से मिलना वाला केंद्रांश पिछली बार की अपेक्षा 75.77 करोड़ कम रखा गया है। इस बार युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल की ओर से भी अच्छे बजट की मांग रखी गई है।
जनपद के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष जिला योजना तैयार की जाती है। इसमें सभी विभागों को अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों की कार्ययोजना पेश की जाती है। जिला योजना पर मुहर लगने के बाद शासन की ओर से इस कार्ययोजना के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि पहले जिला योजना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मंजूरी के बाद भी आधा अधूरा बजट उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन पछले वर्ष से शासन की ओर से जिला योजना की कार्य योजना के सापेक्ष अधिक से अधिक बजट उपलब्ध कराने की कोशि श की जा रही है। वर्ष 2017-18 में 5.81 अरब की जिला योजना तैयार की गई थी। इसमें शासन की ओर से लगभग 3.13 अरब का बजट मुहैया कराया गया था। 2.97 अरब के केंद्रांश के सापेक्ष 2.83 अरब की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2018-19 में 6.04 अरब की जिला योजना तैयार की गई थी। वहीं, 3.56 अरब के केंद्रांश की मांग की गई थी। इसके सापेक्ष शासन की ओर से लगभग 5.76 अरब का बजट उपलब्ध करा दिया गया था। इस बार जिला योजना में 6.15 अरब की कार्ययोजना को शामिल किया गया है। जोकि गत वर्ष से 11.01 करोड़ रुपये अधिक है। वहीं, 2.80 अरब के केंद्राश के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ये पिछली बार से 75.77 करोड़ रुपये कम है।
कई विभागों की ओर से बढ़ाया गया बजट
आजमगढ़। पिछली जिला योजना में लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता के लिए 180 लाख के बजट का प्रावधान रखा गया था। इस बार इसे बढ़ा कर 934 लाख रुपये किया गया है। वन विभाग की ओर से अपने बजट को दोगुना करते हुए 530 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। मनरेगा के तहत भी बजट में इजाफा किया गया है। निजी लघु सिंचाई में भी प्रस्ताव को बढ़ाकर 395 लाख का किया गया है। पिछली बार 46 लाख का प्रस्ताव दिया गया था। बेसिक विभाग की ओर से पिछली बार 1435 लाख के सापेक्ष इस बार 1515 लाख के प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें 965 लाख रुपये शिक्षामित्रों को मानदेय, यूनीफार्म और पाठ्यपुस्तकों का प्रस्ताव शामिल है। मिड-डे मील के लिए 550 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। प्रादेशिख विकास दल की ओर से 159 लाख का प्रस्ताव दिया गया है। इस बार धनराशि से प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा गया है।
यूं बढ़ा जिला योजना का आकार
वर्ष प्रस्तावित परिव्यय केंद्रांश
2019-20 6.15 अरब 2.80 अरब
2018-19 6.04 अरब 3.56 अरब
2017-18 5.86 अरब 2.97 अरब
2016-17 2.83 अरब 54.81 करोड़
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