खुद शौचालय बनवाइये और 24 घंटे में भुगतान पाइए

अधिकारियों की मानें तो पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन अभियान पर कार्य हुआ ही नहीं। इसके कारण शून्य से कार्य की शुरूआत करनी पड़ रही है। सरकार की ओर से अक्टूबर 2018 तक प्रदेश के सभी जनपदों को ओडीएफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पश्चिम के बिजनौर और शामली जैसे कई जिले ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। वहीं, जिले की स्थिति काफी दयनीय है। शासन की ओर से इस वित्तीय वर्ष में 90 हजार से अधिक शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक मात्र 23 सौ शौचालय बन सके हैं। स्थिति ये है कि रोजाना 900 शौचालय बनवाने पर जिला लक्ष्य के करीब पहुंच पाएगा, लेकिन रोजाना 70-80 शौचालय ही बन पा रहे हैं। पंचायती राज विभाग शौचालय बनवाने में लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है। योजना में जिले की पिछड़ी स्थिति को देख जहां शाशन स्तर से भी नाराजगी जताई जा रही है वहीं, जिला प्रशासन भी लक्ष्य को लेकर गंभीर हो गया है। शनिवार को वीसी में योजना की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने घोषणा की कि बेस लाइन सर्वे में चयनित लोग स्वयं अपना शौचालय बनवाएं। प्रशासन को आधार और खाता नंबर देकर 24 घंटे में शासन की ओर से स्वीकृत 12 हजार रुपये भुगताुन पा सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिले के सक्षम लोगों से स्वयं शौचालय बनवाकर प्रदेश को स्वच्छ बनाने की मुहीम में भागीदारी की अपील की है।

एक बात सभी को समझनी होगी स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन पाया जा सकता है। शौचालय निर्माण और गांवों को ओडीएफ करने की दिशा में पहले कार्य नहीं होने से हम पिछड़ चुके हैं। हमें प्रतिदिन 900 शौचालय बनवाना है, लेकिन प्रतिदिन 70 से 80 शौचालय ही बना पा रहे हैं। अक्टूबर 2018 तक हमें जनपद को ओडीएफ घाषित करना है। हमारी जनपद के लोगों से अपील है कि अगर वह पात्र हैं तो शौचालय बनवाकर बैंक पासबुक, आधार कार्ड की काफी कार्यालय में जमा करें 24 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही समक्ष लोग खुद आगे आकर इस अभियान में सहयोग करें।
-चंद्रभूषण सिंह, जिलाधिकारी