प्रस्तावित आरक्षण सूची पर आई कुल 1150 आपत्तियां

शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा पहले 1995 के आधार पर आरक्षण सूची का प्रकाशन प्राप्त कर उनका निस्तारण किया गया था। अभी अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन होता उससे पहले ही हाईकोर्ट ने पूर्व के आरक्षण को रद्द कर 2015 से आरक्षण करने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन से मिले निर्देश के अनुुसार जिला प्रशासन द्वारा 2015 के हिसाब से प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया गया। आरक्षण सूची के प्रकाशन के बाद मंगलवार तक इस पर आपत्तियां ली गई। तीन दिन में कुल लगभग 1150 आपत्तियां प्रस्तावित आरक्षण सूची पर आई। अब बुधवार और गुरुवार को आपत्तियों का निस्तारण कर शुक्रवार को अंतिम आरक्षण सूची के प्रकाशन की संभावना है। एडीपीआरओ श्रीकांत दरवे ने बताया कि प्रस्तावित आरक्षण सूची पर आपत्तियां लेने का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 1150 आपत्तियां आई है। बुधवार और गुरुवार में इनका निस्तारण कर शुक्रवार को अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किए जाने की संभावना है।