पांच टीम ने नहीं दी सत्यापन रिपोर्ट, नोटिस जारी

जिले में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रोबेशन विभाग के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष 2008 से लेकर 13 तक 150 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। एक शिकायत के आधार पर सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मामले की जांच शुरू की तो लगभग तीन करोड़ के घोटाले की पुष्टी हुई, जिसमें विभिन्न थानों में चार एफआईआर दर्ज कराओई गई थी। साथ ही 50 करोड़ के शुल्क प्रतिपूति और छात्रवृत्ति घोटाले की पुष्टी हुई थी। 50 स्कूल कालेजों के छात्र ऐसे मिले जिनकी छात्रवृत्ति डीसीबी की शाखाओं में गई थी और इनके निवास, आय और अन्य प्रमाण-पत्र सभी एक क्रम में थे, जो फर्जी दिख रहे थे और घपले की पुष्टी कर रहे थे। ऐसे खातों की संख्या लगभग 66 हजार थी। पिछले माह ये छात्र जिन स्कूल कालेज से संबंधित थे उन्हें नोटिस जारी किया गया था और एक प्रारूप पर इन छात्रों का सत्यापन मांगा गया, लेकिन कालेजों की ओर से इसे नहीं दिया गया। सीडीओ अभिषेक सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उक्त वर्षों के दौरान सभी बैंकों में जिन-जिन छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के खाते खोले गए थे उन्के सत्यापन कराने का फैसला किया। इसके लिए दो-दो जिला स्तरीय अधिकारियों की 10 टीमों की गठन किया गया था। सभी को पांच-पांच कालेज दिए गए थे और एक प्रारूप पर छात्रों का भौतिक सत्यापन कराने को कहा था और जल्द रिपोर्ट देने को कहा था। टीम गठन के बाद गुरुवार तक सिर्प पांच टीमों की ओर से 78 फिसदी छात्रों का सत्यापन कर रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी को दे दी गई। पांच टीमों की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई। सीडीओ की ओर से इनकों नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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पांच टीमों ने 78 फीसदी छात्रों का सत्यापन कर रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट न देने वाली पांच टीमों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।
अभिषेक सिंह, सीडीओ