औरैया। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अदालत ने एक 11 साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला मारपीट और जातिसूचक गालियां देने से संबंधित था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित न कर पाने पर यह फैसला सुनाया।
फफूंद थाना क्षेत्र के झपनी का पुर्वा गांव में पांच जनवरी 2015 को एक विवाद हुआ था। इसमें प्रमोद यादव, अशोक कुमार और नरेंद्र सिंह पर आरोप था कि उन्होंने घर में घुसकर सोनी देवी और अन्नू के साथ मारपीट की। उन पर जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप था। बबलू की तहरीर पर 10 जनवरी 2015 को मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि वादी बबलू घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। मारपीट में घायल सोनी देवी और अन्नू को अभियोजन पक्ष ने गवाही के लिए पेश नहीं किया। घटना के करीब पांच दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया गया और घायलों का चिकित्सीय परीक्षण भी देरी से हुआ। विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने माना कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट से मारपीट करने वालों की पहचान साबित नहीं होती। अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा, जिसके आधार पर तीनों को दोषमुक्त किया गया।