औरैया। पुलिस द्वारा गढ़ी गई फर्जी मुठभेड़ की कहानियां अक्सर कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती हैं। ऐसा ही एक मामला अछल्दा थाने का सामने आया है। जहां पुलिस ने लूट की योजना बना रहे बदमाशों से मुठभेड़ का दावा कर तीन युवकों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने पुलिसिया दावों और साक्ष्यों के विरोधाभास को पकड़ते हुए तीनों आरोपियों संजेश उर्फ कल्लू, सीटू उर्फ पवन और प्रदीप उर्फ बबलू को बरी कर दिया है।
तत्कालीन अछल्दा थाना प्रभारी शिवकुमार ने दावा किया था कि लिधौरा-बघईपुर मोड़ के पास 23 मई 2015 को स्वाट टीम के साथ बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से उन पर तमंचों से फायरिंग कर दी, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान खाकी की इस पूरी स्क्रिप्ट का गुब्बारा फूट गया।
मुठभेड़ की कहानी में सबसे बड़ा झोल पुलिस पार्टी के जख्मी न होने और जवाबी कार्रवाई न करने पर सामने आया। अदालत में वादी मुकदमा और गवाहों ने स्वीकार किया कि मौके पर स्वाट टीम और थाने की पुलिस मिलाकर कुल 11 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि बदमाशों ने सामने से तमंचों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन अचरज की बात यह रही कि 11 पुलिसकर्मियों में से किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने बचाव में अपनी सर्विस गन से एक भी फायर नहीं किया। अदालत ने इस तर्क पर सख्त रुख अपनाते हुए माना कि 11 सशस्त्र पुलिस कर्मियों पर सामने से गोलियां चलने के बावजूद किसी को चोट न लगना और पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में कोई फायर न किया जाना पूरी तरह से असंभव और मनगढ़ंत प्रतीत होता है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी मेमो ने खड़ा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के समय बनाए गए मेमो पर मुकदमे की अपराध संख्या पहले से ही दर्ज थी। नियमानुसार, जब तक थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक अपराध संख्या आवंटित नहीं की जा सकती। जिरह के दौरान पुलिसकर्मियों ने खुद माना कि क्राइम नंबर मुकदमा दर्ज होने के बाद ही मिलता है। गिरफ्तारी मेमो पर पहले से अपराध संख्या लिखा होना इस बात की पक्की तस्दीक करता है कि पुलिस ने मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि थाने पर बैठकर फर्जी लिखापढ़ी की गई थी। इसके अलावा पुलिस न तो जीडी रवानगी साबित कर पाई और न ही दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले स्थान पर किसी भी स्वतंत्र गवाह बनाया गया। विवेचक ने भी थाने में बैठकर मनगढ़ंत चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।