70 प्रतिशत निर्माण के बाद ही जारी की जाए दूसरी किस्त

जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वे से ज्यादा पैसा चला गया है, उनसे पैसा वापस लिया जाए। जिन लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए पहली किस्त जा चुकी है, उनको दूसरी किस्त तभी दी जाए जब 70 से 80 प्रतिशत तक निर्माण पूरा हो। निर्माण का सत्यापन अवश्य किया जाए।
डीपीआरओ ने बताया कि जिले में 456 सामुदायिक शौचालय का निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें 16 ग्राम पंचायतों में जमीन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। डीएम ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन नहीं मिल रही है, वहा सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा सकते हैं। बैठक में सीडीओ अशोक बाबू मिश्रा व वरिष्ठ कोषाधिकारी उपस्थित रहे।